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लोकतंत्र की अवधारणा इस तरह यह गढ़ी गयी है कि सत्ता और उसकी मशीनरी नागरिक हितों की पूर्ति के लिए होती हैं। परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। राज्य के कर्मचारी सत्ता की इच्छाओं की पूर्ति के लिए होते हैं और सत्ता स्वयं पूँजीपतियों के के हितों के संरक्षण में लगी रहती है।