हमने बहुत तरक्की कर ली। चाँद पर भी पहुँच गए। गली-गली मंदिर-मस्जिद-गिरिजाघर खड़े कर लिए। करोड़ों करोड़ देवताओं के बीच रहते हैं। विकास के दावे इतने हैं कि दावेदार कन्फ्यूज्ड हैं कि और कितने दावे करें! इधर बिहार के सासाराम जिले में आठ वर्षीय बच्चा भूख मिटाने के लिए एक घर में घुस गया। गाँव के मनचलों ने उसे चोर करार किया और थाने ले गये। थानेदार और ग्रामीणों में थोड़ी दया बाकी थी। बच्चे को समझा-बुझाकर घर भेज दिया। घर में उसके चाचा ने गर्म लोहे से बच्चे के हाथ-पैर और जीभ-जबड़े जला दिए। बच्चे की चीखों से गाँव की गालियाँ तक चीत्कार करने लगीं। लेकिन प्रशासन अतिक्रमण पर बुल्डोजर चला रहा है।
बात यहीं नहीं रुकी। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना अंतर्गत नवलपुर मिशरौलिया गाँव में आर्थिक तंगी के कारण अमरनाथ राम अपने पाँच बच्चों के साथ फंदे से झूल गए। अमरनाथ और तीन बेटियों की मृत्यु हो गई। दो बेटे बच गए। अमरनाथ दस साल से सरकारी आवास के लिए कार्यालय का चक्कर काट रहा था। सरकार तो विकास कर रही है। पाँच किलो अनाज से भी काम नहीं चल रहा। दरअसल सरकार समझने में असमर्थ है कि राज्य के विकास में काम चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी दफ्तर चाहिए। सम्मान से जीने के संसाधन चाहिए। पेट को अन्न चाहिए।
तुलसीदास के माता-पिता भी बचपन में गुजर गये थे। भीख माँग कर जीते थे। उनके लिए भिक्षा माँगना गलत नहीं था। लेकिन इस बच्चे के लिए कौन सा रास्ता है? वे तीन बेटियाँ जिसने दुनिया देखी नहीं, पिता ने फंदे से झुला दिया। क्या इस इलाके में कोई सरकारी कार्यालय नहीं है, मुखिया नहीं है, वार्ड पार्षद नहीं है, विधायक नहीं है या जिलाधिकारी, सांसद नहीं है? इन लोगों का काम क्या है? एक ऐसा डेटा नहीं बना सकते कि अपने गाँव में किसके पास क्या है और किन चीजों की जरूरत है? सभी लिप्त और दायित्वहीन हैं। उनका काम क्या है, उन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिली है और अगर जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते हैं तो उन्हें क्या सजा मिलेगी, इसमें किसी तरह की पारदर्शिता नहीं है।
मुखिया टकटकी लगा कर सरकारी आवंटन की ओर देख रहा है। उस आवंटन पर गिद्ध की तरह सरकारी प्रतिनिधि और जन प्रतिनिधि लगे हैं। पू्र्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि एक रुपए में दस पैसा गाँव पहुँचता है। शेष बीच में सरकारी डकैती होती है। सवाल है कि ऐसा लोकतंत्र क्यों है कि पहले टैक्स आदि के माध्यम से गाँव-घर का पैसा केंद्र में जमा करो और फिर उसे गाँव भेजो। ऐसा इंतजाम क्यों नहीं होता कि गाँव का पैसा गाँव में रहे और गाँव ही अपना बजट बनाये।
लोकतंत्र में केंद्रीकरण लोकतंत्र की ही हत्या करता है। हम आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियों को एकत्रित कर रहे हैं। हम बाँट नहीं रहे, जमा कर रहे। नतीजा है कि जनता कटोरा लेकर खड़ी है। उनकी हैसियत महज वोट की है और वह वोट भी बाजार में बिक रहा है या छीना जा रहा है। दुष्यंत कुमार ने लिखा था- “कहाँ तो तय था चिरागां हरेक घर के लिए/ कहां तो चिराग़ मयस्सर नहीं शहर के लिए।” और वे आगे लिखते हैं – “न हो क़मीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे/ ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए।”
लोकतंत्र का अंधा सफर जारी है। देश को लोकतंत्र का एक रौशन सफर चाहिए, जिसमें कम से कम भूख से बच्चे बिलबिलायें नहीं और पिता को फाँसी पर न झूलना पड़े।
प्रोफेसर, पूर्व विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय हिन्दी विभाग
पूर्व डीएसडब्ल्यू,ति मां भागलपुर विश्वविद्यालय,भागलपुर
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